Narendra Modi Vichar Manch: 2016

Thursday, November 17, 2016

चलो ५० दिन मोदीजी के लिये - भारत माता की जय

आज के हालात में मोदी जी की जान को कदम-कदम पर खतरा मंडरा रहा है सारी राजनीतिक पार्टियां उनके खून की प्यासी हो चुकी है और इस खतरे को मोदी जी भी भांप चुके हैं यहीं कारण है आज पहली बार उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीतिक विरोधी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो मुझे बर्बाद करने पर तुले है चाहे मुझे जिंदा ही क्यों न जला दे लेकिन मेरे होते हुए इस देश की एक-एक पाई का हिसाब लेकर रहूंगा। आज उन्होंने भाषण समाप्ति के बाद जिस प्रकार लोगों का अभिवादन किया वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान अपने जीवन पर होने वाले खतरे को महसूस कर रहा हो।

गद्दारों का अस्तित्व समाप्त करने के लिए मोदी जी अब अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं वे उनके द्वारा अब तक लूटी गई काली कमाई को बाहर निकालने के लिए चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वे किसी भी कालेधन वाले को छोड़ने वाले नहीं हैं।

देशहित में की गई कालेधन की कार्यवाही के बाद जिस तरह पूरा विपक्ष एक होकर अपनी कमाई बचाने के लिए मोदी जी पर हमले कर रहे हैं जिस कारण उनके कंगाल होने का खतरा मंडरा रहा है विपक्षियों की हताशा साबित कर रही है कि वह अपना अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार बैठे हैं।

ममता, केजरी, राहुल, माया, मुलायम, लालू, उद्धव ठाकरे व कई राजनीतिक दल रोज कुछ न कुछ षड्यंत्र कर जनता में अराजकता फैलाने पर उतर आए हैं। और आगे पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करेंगे।

शिवसेना जैसी सहयोगी पार्टी भी इस फैसले की निंदा कर रही है।

ममता अपने धुर विरोधी दल कम्युनिस्ट पार्टी से सहयोग मांग रही है।

केजरीवाल सुबह से शाम तक पागल कुत्ते की तरह भौक रहा है।

राहुल 4000 रू के लिए लाईन में लग रहा है।

और इन सबकी वजह सिर्फ यही है कि लोगों में आक्रोश पैदा किया जाए।

सबसे ज्यादा सोचने वाली बात तो यह है कि शरद पवार जैसा व्यक्ति जिसके पास बेशुमार काली कमाई है जिसके घर दाउद के फोन की लोकेशन पाई जाती है। वह मोदी जी के कार्यशैली की तारीफ कर रहा है अचानक मोदी जी की तारीफो के पुल बांध रहा है आखिर इसके पीछे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है ? कहीं ये मोदी जी को नुकसान पहुंचा कर खूद को उनका हितेशी बनने का तरीका तो नहीं ?

मित्रो कहीं न कहीं देश के गद्दार बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं मोदीजी को अपने रास्ते से हटाने का ब्लू प्रिंट तैयार किया जा रहा है देश कि जनता को भड़का कर उत्पात मचाया जा सकता है जिसका सबूत नमक, शक्कर जैसी चीजों की अफवाहें फैलाना है अभी तो मात्र 4 दिन हुए हैं आगे तो भगवान् ही मालिक है।

मित्रों मै ये बात इसलिए कह रहा हूँ कहीं देर न हो जाए, कुछ पाने से पहले ही हम सब कुछ न खो जाए उसके पहले ही हमें सड़कों पर उतर कर मोदी के साथ खड़े होना ही पडेगा। क्योंकि हमारी एकमात्र उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही है आज उनकी जान की कीमत मेरे जैसे हजारो लोगों से भी बढ़कर है। अब वक्त आ गया है कि हमे अपनी वैचारिक शक्ति के साथ साथ ताकत भी दिखाना आवश्यक हो गया है जिसके लिए हमें सड़कों पर उतर कर मोदी जी के काम में सहयोग करना ही होगा। विपक्षियों को अब अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है कृपया अपने अपने क्षेत्र में अपने सहयोगियों को साथ लेकर व्यवस्था परिवर्तन में सहयोग करें। जिससे देश के गद्दारों के हौसले को तोड़ा जा सके।

इस देश के युवा से मेरी विनंती है..... हम सभी युवा ने मोदीजी का साथ इस #Corruption के लढाई मे साथ दे!!!! मुझे मालूम नाही दोस्तो इस जंग मे कितने युवा मोदीजी के साथ खडे हे... लेकिन मैं तो मोदीजी के साथ हूं.. मैं मोदी जी के समर्थन में हूँ। जनता भी मोदी जी के साथ है

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#YouthwithModi #NarendraModi #VicharManch #ISupportModi

ना जातीवाद! ना प्रांतवाद!! अब चलेगा सिर्फ विकास वाद!!!

आपका भाई,

प्रमोदभाऊ परदेशी

प्रदेशाध्यक्ष युवा, महाराष्ट्र राज्य

नरेंद्र मोदी विचार मंच (रजि. ०२०६३)

#हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मृतीस विनम्र अभिवादन!

#ShivSena #हिंदुहृदयसम्राट

Tuesday, November 15, 2016

National Unity Award 2016

नॅशनल यूनिटी आवार्ड २०१६ - वर्ष ७ वे राष्ट्रीय एकता गैरव पुरस्कार "आदर्श फाउंडेशन" Adarsh Foundation तर्फे आज दि. १४ नोवेम्बेर २०१६ रोजी सम्पन्न झाला. नरेंद्र मोदी विचार मंच चे प्रदेश युवा अध्यक्ष मा. प्रमोदभाऊ परदेशी Pramod Pardeshi , जेष्ठ प्रसार माध्यम तज्ञ मा. विश्वास मेहेंदळे, आदर्श फाउंडेशन चे संस्थापक मा. विजय लोहार, परमपूज्य नंदगिरी महराज, जेष्ठ साहित्यिक राजन खान, रक्षक ग्रूप ऑफ कंपनीचे MD मा. रणजीतसिंह पाटील, मालकापूर कराडचे नगरध्याक्ष मा आबासाहेब गावडे, तमिल सीनेअभिनेत्री आपेक्षा पांचाल Apeksha Panchal मराठी सिने अभिनेत्री मैथिली जावकर, नरेंद्र मोदी विचार मंचचे युवा महासचिव मा कुणाल चराटे Kunal Charate युवा सचिव मा. विशाल बेहेरे Vishal Behere Patil व १५ जिल्ह्यातील पुरस्कारार्थी उपस्थित होते.

National Unity Award 2016 - The year of glory 7th National Integration Award "Adarsh Foundation" by the day. 14th November 2016 was completed. Narendra Modi Vichar Manch, Maharashtra President Youth Pramod Pardeshi, Senior New Editor Expert Vishwas Mehendale, Adar Foundation's founder, Vijay Lohar, Rakshak Gorup Of Company Pvt. Ltd. Managing Director Ranjitsingh Patil, senior writer Rajan Khan, Malakapura Karad Nagaradhyaksa Abasaheb Gavade, Tamil Actress Apeksha Panchal, Marathi Actress Maithili Javakara, Narendra Modi Vichar Manch general secretary youth Kunal charate, Secretary for Youth Vishal Behere. 15 award and was attended by the district.

#NationalUnityAward2016 #AdarshFoundation #NarendraModi #VicharManch #Maharashtra #PramodPardeshi #Pune #Satara

Friday, November 11, 2016

Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) – Housing for all by 2022

Launched on 25 June 2015, Pradhan Mantri Awas Yojana aims to cater the ever increasing demands of housing in urban areas. Under the scheme, also known as Housing for All by 2022 scheme, the Government will undertake construction of 20 million (2 Crore) homes on the urban areas of the country. Out of the 20 million homes, about 18 million will be developed to cater the needs of slum households which is increasing at a decadal growth rate of 34%. The rest 2 million homes will be provided to non-slum urban poor.

According to current estimates, the urban population of the country is about 414 million which is set to see a phenomenal growth in the coming years. By the year 2050, it is estimated to reach up to 814 million people, an increase of about 400 million from current levels. Providing affordable housing, sanitation, infrastructure, and a safe environment are the biggest challenges for the country’s well-wishers or we can say the Government. At present, the housing development in the cities are being led by the private real estate developers who decides the areas and the cost of the housing for the end consumers. This is the reason why the real estate prices have skyrocketed over the past couple of decades leaving the common man with only dreams of owning a house.

Scheme Details

Under the scheme, a central grant of Rs. 1 Lakh to 2.3 Lakh will be provided to the urban poor beneficiaries of the scheme. The grant will come as part of a 6.5% interest rate subsidy scheme for the lower income groups. This means that the LIG applicants who wanted to buy a home under the scheme may apply for a housing loan with interest subsidy of 6.5 percent for a tenure or term of up to 15 years. The total benefit received by this loan subsidy will add up to INR 1 to 2.3 lakh to each applicant. The subsidy will be a major relief for the home buyers as the currently housing loan interest rates are estimated at about 10.5 percent. The ‘Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)’ scheme will replace all previous government housing schemes such as the Rajiv Awas Yojana.

The mission of providing 2 crore homes to urban poor is estimated to cost the central government about INR 3 lakh crore over the next 7 years, according to preliminary estimates. According to the news reports, the government took about one year to complete the operational guidelines of the scheme after rounds of negotiations with states and Union Territories.

PMAY is not the only scheme which will contribute to the development of housing in urban areas, there are other incentives and subsidies under which a grant of INR 1 lakh per beneficiary will be provided to the state governments for the development of housing projects in slum areas.

The government will also launch affordable rental housing scheme at a later stage. An INR 6,000 crore initiative, is meant to combat the proliferation of slums in urban regions. This was initially to be a part of the PMAY scheme but dropped for unknown reasons.

The benefit components

Over the years 2015-20122, the Urban Local Bodies (ULBs) and other implementing agencies through States/UTs will be provide central assistance for:

In-situ Rehabilitation of existing slum dwellers using land as a resource through private participation.
Credit Linked Subsidy.
Affordable Housing in Partnership.
Subsidy for beneficiary-led individual house construction/enhancement.

Out of the 4 components, Credit linked subsidy component will be implemented as a Central Sector Scheme while other three components will be implemented as Centrally Sponsored Scheme (CSS).

The entire urban area consisting of 4041 statutory towns will be covered under the scheme with initial focus on 500 Class I cities in three phases. Credit linked subsidy component of the scheme would be implemented across the country in all statutory towns right from the beginning.

Phase 1: Under the phase one, housing units will be created in the selected 100 cities in the period from April 2015 to March 2017.
Phase 2: The next phase will cover about 200 cities for housing development between April 2017 and March 2019.
Phase 3: The final phase of Pradhan Mantri Awas Yojana will be implemented in the remaining cities between April 2019 and March 2022.

The government will give flexibility to the state/UT governments to select the best component out of the four to accomplish the mission on time and meet the housing demands. The formulation and approvals of the housing projects under PMAY will be done by the state/UT governments itself in order to implement the scheme faster.

A technology sub-mission has also been incorporated with the PMAY which will work on creating building material, green technologies for modern and innovative housing structures. The sub-mission will also help the states/UTs in deploying the disaster resistant and environmental friendly technologies apart from facilitating the suitable layout designs and building plans.

How to Apply for Pradhan Mantri Awas Yojana

The state and UT governments will launch housing schemes under the PMAY and the applications will be floated for the interested applicants. For more information about the scheme, please visit http://mhupa.gov.in/User_Panel/UserView.aspx?TypeID=1434

Wednesday, November 9, 2016

Banned Rs. 500 n rs1000 notes from tonight declared by prime minister of India

Narendra Modi साहेब आम्हाला अभिमान वाटतो तुमचा,
तुम्ही देशहितासाठी घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचा!!!

500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों के जरिये लेन देन की व्यवस्था आज मध्य रात्रि से उपलब्ध नहीं होगी.

100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रूपया का नोट और सभी सिक्के नियमित हैं और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं
500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट, 10 नवम्बर से लेकर 30 दिसम्बर तक अपने बैंक या डाक घर के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं.

#NarendraModi #VicharManch #IndiaFightAgainstCorruption #YAC #PMO #Maharashtra #DirtFreeIndia , #CorruptionFreeIndia #PovertyFreeIndia #newIndia #developingIndia #supportModi #IbelieveinModi #blackmoneyfreeIndia #icanseechange #sabkasathsabkavikas #bethechange #bringthechange

Saturday, November 5, 2016

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना -Pradhan Mantri Ujjwala Yojana in Hindi

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना – PMUY एक नयी योजना है जिसे नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार द्वारा शुरू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार 5 करोड़ BPL (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी योजना का शुभारंभ को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा चुका है।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सरकारी योजना है जिसे भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जायेगा। इस योजना के लिए भारत सरकार ने 8000 करोड़ रुपये का बजट बनाया है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा योजना का शुभारंभ

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन की जगह शुद्ध एलपीजी गैस के उपयोग को बढ़ावा देना है। योजना का एक मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है। इसके अलावा योजना के लागू होने से कई और भी फायदे हैं जैसे की

जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता करना।
जीवाश्म ईंधन पर आधारित खाना पकाने के साथ जुड़े स्वास्थ्य के गंभीर खतरों को कम करना।
अशुद्ध ईंधन पर खाना पकाने की वजह से भारत में होने वाली मौतों की संख्या को कम करना।
घर के अंदर के वायु प्रदूषण में तीव्र श्वसन की वजह से युवा बच्चों में होने वाली बीमारियों की रोकथाम।

बजट और अनुदान

सरकार ने पहले ही वित्त वर्ष 2016-17 के लिए उज्ज्वला योजना के कार्यान्वन के लिए 2000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। सरकार चालू वित्त वर्ष के भीतर लगभग 1.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन वितरित करेगी।

8000 करोड़ रुपये के कुल बजटीय प्रावधान के साथ इस योजना को अगले तीन सालों तक चलाया जायेगा।

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए “Give-it-Up” अभियान के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी में बचाए गए पैसे को उपयोग में लय जायेगा। भारत सरकार ने अब तक लगभग 5,000 करोड़ रुपये एलपीजी सब्सिडी में बचा लिए हैं। “Give-it-Up” अभियान के शुभारंभ के बाद से 1.13 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी है और बाजार मूल्य पर LPG सिलिंडर खरीद रहे हैं।

वित्तीय सहायता
योजना के अंतर्गत भरा सरकार पात्र बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन परिवारों की महिलाओं को नाम पर दिया जाएगा।

सरकार स्टोव और सिलेंडर भरवाने की लागत को पूरा करने के लिए ईएमआई की सुविधा भी प्रदान करेगी।

योजना का कार्यान्वयन

योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। यह इतिहास में पहली बार है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस तरह की विशाल कल्याण योजना को लागू कर रहा है जिससे देश के सबसे गरीब करोड़ों परिवारों से संबंधित महिलाओं को लाभ होगा।

इस योजना को तीन साल में पूरा किया जाएगा, अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19।

योजना के लिए पात्रता और चयन प्रक्रिया

पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से की जाएगी। योजना के अंतर्गत जिन BPL परिवारों के पास योजना के आरम्भ के समय तक एलपीजी कनेक्शन नहीं है वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

लाभार्थी का चयन केवल BPL परिवारों में से ही किया जायेगा। हालाँकि योजना के अंतर्गत SC/ST और दुर्बल वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। एलपीजी कनेक्शन के वितरण के दौरान उन राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ पर राष्ट्रीय अनुपात की तुलना में कम LPG कवरेज कम है।

आवेदन कैसे करें

उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक BPL परिवार की महिला सदस्य निर्धारित आवेदन पत्र भरकर अपने नजदीकी LPG वितरण केंद्र में जमा करा सकते हैं। याद रहे कि जिन BPL परिवारों के पास योजना के आरम्भ के समय तक एलपीजी कनेक्शन नहीं है केवल वही योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेजों कि सूची इस प्रकार है।

पंचायत अधिकारी या नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत BPL प्रमाणपत्र
BPL राशन कार्ड
एक फोटो ID जैसे की आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र
एक पासपोर्ट साइज फोटो
आधार कार्ड की प्रति
ड्राइविंग लाइसेंस
लीज करार
मतदाता पहचान पत्र
टेलीफोन, बिजली या पानी का बिल
पासपोर्ट की प्रति
राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा पत्र
राशन कार्ड
फ्लैट आवंटन / कब्ज़ा पत्र
आवास पंजीकरण दस्तावेज
LIC पालिसी
बैंक / क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट

जरूरी नहीं कि ऊपर दिए गए सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप एलपीजी वितरण केंद्र पर कि पता करें।

SECC-2011 डेटा की सूची में अपना नाम ढूंढें

SECC-2011 की पूरी सूची NIC की वेबसाइट पर उपलब्ध है जो कि राज्य और जिले के आधार पर डाउनलोड की जा सकती है। सूची को डाउनलोड करने अथवा अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना का आवेदन पत्र

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना का आवेदन पत्र हिंदी और अंग्रेजी में डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र अपने नजदीकी LPG रिटेलर या वितरण केंद्र से भी प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप नीचे दिया गया है, प्रारूप पर क्लिक करके पूरा आकार देखा जा सकता है।
Download Ujjwala Yojana Application form in Hindi

योजना के मुख्य बिंदु

योजना बिंदु	विवरण
योजना का नाम	प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना
शुभारंभ	1 मई 2016
मुख्य उद्देश्य	गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना
अन्य उद्देश्य	अशुद्ध ईंधन के कारण होने वाले रोगों में कमी लाना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और प्रदुषण को कम करना
लक्ष्य	5 करोड़ BPL परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन वितरित करना
समय सीमा	3 साल – 2018-19 तक
कुल बजट	8000 करोड़
वित्तीय सहायता	प्रत्येक BPL परिवार को 1600 रुपये कि सहायता
पात्रता	राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से की गयी BPL परिवारों कि पहचान

Mahatma Jyotiba Phule Jeevandayeeni Yojana – Cashless Treatment Scheme for Poor

Mahatma Jyotiba Phule Jeevandayeeni Yojana is the new name to the popular Rajiv Gandhi Jeevandayee Arogya Yojana with some amendments. Maharashtra Government has changed the name of the cashless treatment scheme for poor after social reformer Mahatma Phule.

The scheme has been modified and some new processes have been added to make the it more comprehensive for the poor. The government has decided to implement Mahatma Jyotiba Phule Jeevandayeeni Yojana in the state with some unique features.

Earlier the scheme covered 971 ailments which has now been increased to 1,100, including old age issues such as hip and knee replacement, sickle cell, anaemia treatment etc.

The financial benefits under the scheme has also been increased from 1.5 Lakh to 2 Lakh and from 2.5 Lakh to 3 Lakh in case of Kidney Transplantation.

Ashramshala, orphanage, old age homes and journalists are also now included in under Mahatma Jyotiba Phule Jeevandayeeni Yojana along with farmers from 14 distressed districts.

The scheme is primarily aimed at improving access of Below Poverty Line (BPL) and Above Poverty Line (APL) families (excluding White Card Holders as defined by Civil Supplies Department) to quality medical care.

The scheme can be availed by eligible beneficiary families residing in all 36 districts in the state of Maharashtra. As per the official website of Jeevandayeeni website www.jeevandayee.gov.in, there are 475 empaneled private and Government hospitals across the state where the cashless treatment can be availed.

Who is eligible
Orange/Yellow/Annapurna /Antyodaya Cards holders can enroll into the scheme. You can download the enrollment guidelines of the scheme from here.

The complete list of covered 971 diseases under the previous scheme can be obtained from here.

Bal Thackeray Upgath Vima Yojana – Free Treatment for Accident Victims

State Government of Maharashtra has announced a new scheme named “Bal Thackeray Upgath Vima Yojana”. The scheme aimed to help road accident victims get instant treatment at the trauma care hospitals across the state.

Under the Bal Thackeray Upgath Vima Yojana, the accident victims will be treated for free in trauma care hospitals for up to 3 days. The state government will cover the cost of treatment of up to Rs. 30,000/-.

This is the fist time such a scheme has been launched in the state of Maharashtra in the name of late Shiv Sena leader Bal Thackeray. Such a scheme is currently in operation in Tamil Nadu.

The state government launched the scheme on Tuesday 7th June. The day also witnessed the renaming of popular cashless treatment scheme Rajiv Gandhi Jeevandayee Arogya Yojana to Mahatma Jyotiba Phule Jeevandayeeni Yojana.

Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana (MJPJAY) to Launch on 21 October

The revamped mega health insurance scheme of state government of Maharashtra has been re-scheduled to launch on 21st October. Rajiv Gandhi Jeevandayee Arogya Yojana (RGJAY), which was revamped as the Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana (MJPJAY) in August, was scheduled to be launched last Saturday but the deadline has been missed.

The reasons of the delay are some technical and administrative reasons as reported by the asianage.com.

Under the revamped Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana (MJPJAY) will provide insurance for over 1100 ailments instead of 900, as was the case in the earlier scheme.

However, the doctors in the state civil hospitals are still working as per the older RGJAY scheme.