Friday, March 17, 2017

राष्ट्र के पुननिर्माण और विकास के जन आंदोलन बनाणे के लिये नरेन्द्र मोदी विचार मंच से जूडे.....



Image may contain: 7 people, people smiling, text

अंतराष्ट्रीय महिला दिवस INTERNATIONAL WOMEN'S DAY.

अंतराष्ट्रीय महिला दिवस INTERNATIONAL WOMEN'S DAY.

Image may contain: 1 person, text

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

उत्तर प्रदेश मे रहना हे तो मोदी मोदी कहना हे. उत्तर प्रदेश की जनता का हृदय से वंदन



Image may contain: 9 people, people smiling, text

भारतीय जनता पार्टी १४ राज्यामध्ये १ न. चा पक्ष



श्रीमंत सुभेदार थोरले मल्हारराव होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्रिवार अभिवादन




नवी दिल्ली : पालकांच्या नावावर असलेले वाहन त्यांच्या अल्पवयीन अपत्याने चालवून अपघात केल्यास पालकांना जबाबदार धरून त्याबद्दल त्यांना तीन वर्षांची कैद व २५ हजार रुपये दंड करून, त्याशिवाय संबंधित वाहनाची नोंदणी कायमसाठी रद्द करण्याची नवी तरतूद मोटार वाहन कायद्यात करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. भारतात दरवर्षी ५ लाख रस्ते अपघात होतात व त्यात १.५ लोकांचे हकनाक प्राण जातात. या पार्श्वभूमीवर रस्ते वाहतूक सुरक्षित व्हावी, लोकांनी वाहने जबाबदारीने चालवावित आणि रस्ते अपघातांत जखमी/ मृत होणाऱ्यांना लवकर न्याय आणि भरीव भरपाई मिळावी यासाठी सध्याच्या मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्त्या करण्याच्या विधेयकास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानुसार या कायद्याच्या एकूण २२३ पैकी ६८ कलमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे, तर २८ कलमे पूर्णपणे नव्याने समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. सुधारित कायद्याच्या तरतुदींमध्ये 'हिट अ‍ॅण्ड रन' प्रकरणांत दोन लाख रुपये भरपाई देणे व अपघातात मृत्यू झाल्यास १० लाख रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याचा समावेश आहे. विविध प्रकारच्या वाहतूक गुन्ह्यांसाठी जे दंड सुचविलेले आहेत, त्याच्या दसपट दंड आकारण्याची मुभाही राज्य सरकारांना देण्याची तरतूद आहे. परिवहन विभागाकडून अधिक चांगल्या सेवा देण्यासाठी सुधारित कायद्यात 'ई-गव्हर्नन्स'वर भर देण्यात आला आहे. त्यानुसार शिकाऊ वाहन परवाना आॅनलाइन मिळेल, वाहन परवान्यांची मुदत अधिक केली जाईल व परिवहन परवान्यासाठी शिक्षणाची कोणतीही किमान अट असणार नाही. वाहन नोंदणी व परवाना प्रक्रिया अधिक समन्वित व्हावी, यासाठी 'वाहन' आणि 'सारथी' या ई-प्लॅटफॉर्मवरून या दोन्हींचे राष्ट्रीय रजिस्टर तयार करणेही प्रस्तावित आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क) >रस्ते सुरक्षा व परिवहन क्षेत्रात या नव्या कायद्याने आजवरची सर्वात मोठी सुधारणा घडून येईल. हे कायदा दुरुस्ती विधेयक संसदेत पुढील आठवड्यात येईल व देशात सुरक्षित आणि लोकस्नेही अशी परिवहन व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी सर्व पक्ष त्यास पाठिंबा देतील, याची मला खात्री आहे. -नितीन गडकरी, केंद्रीय परिवहनमंत्री >दंड आकारणीचे नवे दर विनातिकीट प्रवास रु. ५०० विनापरवाना वाहन रु. ५,००० विनापरवाना ड्रायव्हिंग रु. ५,००० ड्रंकन ड्रायव्हिंग रु. १०,००० मर्यादेबाहेर मालवाहतूक रु. २०,००० मर्यादेबाहेर प्रवासी रु. १,००० (प्रतिप्रवासी) सीटबेल्ट न लावणे रु. १,००० हेल्मेट न घालणे रु. १,००० (तीन महिने परवाना स्थगित) बेदरकार ड्रायव्हिंग रु. ५,००० विनाविमा गाडी चालविणे रु. २.००० >याखेरीज रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाचे बंब अशा आपत्कालीन वाहनांना रस्त्यात वाट करून न देणाऱ्या वाहन चालकास १० हजार रुपयांचा दंड होईल.

राज्य अर्थसंकल्पाचे संकेतस्थळावर लाईव्ह स्ट्रीमिंग

Capture

राज्याचा सन २०१७-१८ सालचा अर्थसंकल्प उद्या दि. १८ मार्च २०१७ रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात दुपारी २.०० वाजता सादर होईल. वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे विधानसभेत तर वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दिपक केसरकर हे विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पाचे थेट प्रक्षेपण http://www.mahafinance.co.in/live या संकेतस्थळाच्या माध्यमातूनही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
राज्य विधिमंडळात उद्या दि. १८ मार्च २०१७ रोजी राज्याचा सन २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प सादर होईल. तत्पूर्वी राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार व वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनी आज अर्थसंकल्पावरून शेवटचा हात फिरवला. त्याक्षणीची छायाचित्रे